कौशल्य शिक्षणाला पर्याय नाही

कौशल्य शिक्षणाला पर्याय नाही

कौशल्य शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही
- लीना मेहेंदळे
एक दिवस सहजच महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने प्रसिध्द केलेली निवडक शैक्षणिक सांख्यिकी 2002 - 03 वाचत बसले होते आणि खूप वर्षे मनांत खजबजत असणारा कौशल्य शिक्षणाच्या अभावाचा विचार पुन: मनांत दाटून आला.
जनगणनेतील आकडेवारी सांगते की महाराष्ट्रात 20 वर्षापर्यंत वय असणारी लोकसंख्या सुमारे 4 कोटी आहे.  म्हणजे ढोबळ मानाने प्रत्येक वर्षाच्या वयांतील मुला-मुलींची संस्था सुमारे वीस लाख.
त्या तुलनेत शाळेत जाणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या किती ?  तर आठवीत अठरा लाख, नववीत सोळा लाख, दहावीत बारा लाख.  यापुढे अकरावीत आहे आठ लाख तर बारावीत साडे सात लाख.
म्हणजे अकरावी - बारावीचा विचार केला (वय वर्षे सोळा, सतरा) तर सोळा लाख विद्यार्थी शाळेत व तेवढेच (किंवा त्याहून जास्त) शाळेबाहेर.  उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विचार केला तरी आठवी, नववी व दहावी मिळून 46 लाख मुले शाळेत व 14 लाख शाळेबाहेर.
पण पहिली ते सातवीचा विचार केला तर मुला-मुलींची संख्या 140 लाख असतांना शाळेत मात्र 150 लाख विद्यार्थी पटावर आहेत असे आकडे दाखवतात.  यावरून नापास होऊन पुन:पुन्हा त्याच इयत्तेत बसणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण समजून येते.
थोडक्यात शाळेत जाण्याच्या वयांत असलेल्या मुलामुलींची संख्या व त्या तुलनेत प्रत्यक्ष शाळेत असणा-यांची संख्या यामध्ये 7 वी पर्यंत तरी महाराष्ट्रात समतोल दिसून येतो.
- 2 -
तरीही दहावी शिक्षणानंतर भवितव्य कांय हा प्रश्न कायमच रहातो.  अकरावी बारावीत दरवर्षी जेवढी मुले प्रवेश घेतात, तेवढीच मुले शाळेबाहेरच्या जगांत प्रवेश करतात.  ते करतांना त्यांच्या हातात कोणते कौशल्य असते ?  आयुष्यासाठी भाजी भाकरीचा प्रश्न सोडवण्याचे कोणते साधन असते ?
महाराष्ट्रासारख्या देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणा-या राज्यांतही दरवर्षी फक्त सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण देण्याची सोय आहे.  यामध्ये अगदी 15 दिवसांचे लघुत्तम कोर्सेस ते ITI मधील 3 वर्षांचा डिप्लोमा कोर्स पर्यंत सर्व प्रकार व त्यातील विद्यार्थी मोजलेले आहेत. यातील खूप (?) विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण संपल्यासंपल्या कारखान्यात नोकरी मिळते असे व्यवसाय शिक्षण संचालक सांगतात, पण खूप म्हणजे किती ही आकडेवारी उपलब्ध नाहीे.  त्यांच्याकडे दरवर्षी खूप (?) बजेट असते (2007-08 या वर्षासाठी प्लान व नॉनप्लान मिळून सुमारे 580 कोटी रूपये) त्यामध्ये सालाबाद प्रमाणे 10 टक्के वाढ होणारच असते.  एवढा मर्यादित विचारच आतापर्यंत झालेला आहे.
पण व्यवसाय शिक्षण संचालन करणे म्हणजे फक्त कोर्सेस उघडण्याची परवानगी देऊन त्यासाठी पैसे देणे नव्हे. ?  व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ति किती मोठया प्रमाणावर वाढवायली हवी ?  या व्यवसाय प्रशिक्षित मुला-मुलींना कुठे मागणी आहे, त्या त्या क्षेत्रांत अजून किती मागणी आहे   आपल्या व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमात काळानुरूप कांय फेरबद्दल हवेत ? सध्याच्या पध्दतीमधे  व्यवसाय  शिक्षणाचे  सिलॅबस तपासण्यासाठी जी  कमिटी आहे

- 3 -
तिच्याकडे एखादा विषय घेतला की नंतर सुमारे 8 वर्षांनंतरच ते पुन्हा अद्यायावत केले जाते.  मधल्या काळात त्या कोर्स मधील नवे तंत्र किती तरी पुढे गेलेले असते.
या व असल्या कित्येक प्रश्नांची उत्तरे आजही शिक्षण खात्याकडे नाहीत.  त्यांना अजून हे प्रश्नच सुचलेले नाहीत.  प्रत्यक्षांत मात्र अशा कित्येक कामांसाठी - शासनाने व्यवसाय शिक्षणाचे बजेट वाढवायची गरज आहे.  त्यांची एक जंत्रीच करता येईल.
1) कौशल्य शिक्षण हेच खरे जीवनाधाराचे शिक्षण आहे.  सबब हा सर्व बालकांचा मूलभूत हक्क समजला गेला पाहिजे.
2) महाराष्ट्राची लोकसंख्या दहा कोटी असून, त्यापैकी सुमारे दोन कोटी लोकसंख्या 11 ते 20 वयोगटातील आहेत व सुमारे अडिच कोटी लोकसंख्या 21 ते 35 वयोगटातील आहे.  या सर्व साडेचार कोटी जनतेला कौशल्य शिक्षणाची आवश्यकता आहे.
3) व्यवसाय शिक्षणासाठी सध्या सुमारे 125 कोटी रुपये योजनेंतर्गत व सुमारे 450 कोटी रुपये नॉन प्लॅनंतर्गत बजेट केले जाते.त्यामधून सुमारे एक लक्ष मुलामुलींना आय.आय.टी. प्रशिक्षण, सुमारे पन्नास हजार मुलामुलींना व्हॉकेशनल 10 वी व सुमारे एक लाख मुलामुलींना तीन ते अठरा महिन्याचे शॉर्ट कोर्सेसद्बारे कौशल्य शिक्षण दिले जाते.  ही व्याप्ति कित्येक पटींनी वाढवणे गरजेचे आहे.  या अडीच लाखांमध्ये 7 वी पेक्षा कमी शिक्षण घेतलेल्या किती मुला-मुलींना लाभ मिळतो त्याची आकडेवारी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
4) सुमारे 450 कोटी गरजु लोकसंख्येपैकी सध्या फक्त अडीच लाख व्यक्तींना व्यवसाय शिक्षण दिले जाते व त्याचा खर्च 575 कोटी आहे. यावरुन व्यवसाय शिक्षणासाठी कित्येक पटीने बजेट वाढवून घेणे गरजेचे आहे हे दिसून येईल.

- 4 -
5) सेवायोजन कार्यालयातील नोंदीवरुन असे दिसून येते की,
-     10 वी पास झालेले बारा लाख,
-     12 वी पास झालेले  दहा लाख,
-     ग्रॅज्युएट झालेले पाच लाख,
-     इतर सुशिक्षित तीन लाख.
असे चांगल्या त-हेने शिक्षण घेतलेले व इतरही बेरोजगार असलेले   तीस लाख युवक युवती आहेत. यावरुनही असे दिसून येते की, निव्वळ शालेय शिक्षण किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण पुरेसे नसून व्यवसाय शिक्षण अत्यावश्यक आहे.
6) सेवायोजन विभागाच्या आकडेवारीत असे ही दिसते की, दरवर्षी सुमारे साठ  हजार मुले-मुली नांवे नोंदवतात. परंतु त्यापैकी फक्त सुमारे पाच हजार व्यक्तींनाच नोकरीची संधी  उपलब्ध होते. म्हणूनच शासनाने येत्या वर्षी व्यवसाय शिक्षणावर मोठया प्रमाणावर  भर  दिला पाहिजे.
7) मात्र एकीकडे व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ती कित्येक पटीने वाढत असताना व्यवसाय शिक्षणाच्या पध्दतीबाबतही नवीन पध्दतीने व कल्पकता दाखवून योजनांची आखणी होणे गरजेचे आहे. तसेच कित्येक पूरक बाबीं या बजेटमधून हाती घेणे आवश्यक आहे :-
क)  व्यवसाय शिक्षणासाठी प्रवेश देताना पूर्व शिक्षणाची अट असू नये.  मागेल त्याला व्यवसाय शिक्षण असे नवीन धोरण ठरविण्यात यावे.
         ख)  ग्रामीण भागात कित्येक नवीन उद्योग विशेषत: कृषी आधारित व  ऊर्जा आधारित उद्योग येऊ लागले आहेत. यासाठी लागणारे कौशल्य शिक्षणाचे नवीन विषय व त्यांचे सिलॅबस तयार होणे गरजेचे आहे. सध्या सुमारे दीडशे
प्रकारचे व्यवसाय शिक्षणाचे कोर्सेस असून त्यांचा भर प्रामुख्याने शहरी भागातील गरजांवर केंद्रीत आहे.
       - 5 -
 ग) भटक्या विमुक्त जाती तसेच आदिवासी यांच्यासाठी त्यांच्या जीवनशैलीवर  आधारित नवीन व्यवसाय शिक्षणाचे कोर्सेस सुरु होणे आवश्यक आहे. उदा. क्रीडा शाळा, जंगली मध गोळा करणे, जंगली रेशीमकोश गोळा  करणे  इत्यादी.    
         घ) व्यवसाय शिक्षणाचे सिलॅबस अद्यावत करण्याची प्रक्रीया अत्यंत अपुरी असून सध्या कित्येक कोर्सेसचे नुतनीकरण करण्यासाठी सुमारे आठ वर्ष एवढा विलंबाचा कालावधी लागतो.  सबब त्या योजनेसाठी अधिक बजेट देऊन सर्व सिलॅबस  2-3 वर्षात सातत्याने अद्यावत करीत राहण्याची आवश्यकता आहे.
         ङ) व्यवसाय शिक्षणासाठी उपयुक्त पुस्तके मोठया प्रमाणावर मराठी भाषेत लिहून घेण्याची आवश्यकता आहे.
         च) व्यवसाय शिक्षण हा खर्चिक  प्रकार आहे.परंतु  Audio Visual माध्यमातून व्यवसाय शिक्षणासाठी  सामुग्री तयार करुन घेतल्यास हे प्रशिक्षण जास्त सुलभ होऊ शकते.  यासाठी मोठे बजेट देण्याची गरज आहे.
         छ)  व्यवसाय शिक्षणाच्या सिलाबसमध्ये (i) व्यक्तीमत्व विकास,
 ii) उद्योजकता  प्रशिक्षण,  iii) प्रोजेक्ट तयार करणे, iv) बँकां सोबतचा व्यवहार अशा चारही मुद्यांवर प्रशिक्षण न दिले गेल्यास निव्वळ तांत्रिक प्रशिक्षण हे अपुरे पडते. त्यामुळे या चारही  बाबींचे प्रशिक्षण व त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.
  वरील सर्व बाबींचा विचार केला तर व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी फार मोठी तरतूद असणे आवश्यक आहे / दिसून येते.  सबब 2008-09 साठी योजनांतर्गत सुमारे 500 कोटी वाढीव तरतूद व पुढील पाच


- 6 -
  वर्षात सुमारे पाच हजार कोटीची तरतूद करणे  गरजेचे आहे.  यामुळे राज्यातील बेरोजगारी तसेच वाढती गुन्हेगारी या दोन्ही समस्यांना आळा बसू शकेल.
आता आपल्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी संपून अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी सुरू होत आहे.  त्या निमित्ताने दिल्ली येथे भरलेल्या नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल च्या बैठकीत दिलेल्या भाषणांत आपल्या पंतप्रधानांनी व्यवसाय शिक्षणाची व्यापक गरज बोलून दाखवली.  सरकार मानवी संसाधनांवर (थोडक्यांत माणूस प्राण्याला घडविण्यावर) लक्ष केंद्रित करेल अस सांगितल.  यासाठी प्रत्यक्षांत व्यवसाय शिक्षणासाठी सध्या अत्यंत तुटपुंजी आर्थिक तरतूद आहे त्यांत वीसएक पटींनी वाढ करावी लागेल.  व्यवसाय शिक्षणाच्या प्रसार व प्रभावीपणासाठी कांय कांय करावे लागेल यावर अजून खोलवर विचार करावा लागेल.  NDC च्या Poilcy document मधे शिक्षण क्षेत्रासाठी कारणी घातलेल्या सुमारे 40 पानांच्या टिप्पणामधे व्यवसाय शिक्षणाबाबत फक्त 2 पाने ठेवलेली दिसतात त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागेल.
================